रोहयो उपजिल्हाधिकारी ढालकरी यांनी दिले मागेल त्याला काम देण्याचे आश्वासन
गाव पातळीवर मनरेगा अंतर्गत कामे काढण्यात यावेत. शंभर दिवसांची काम मर्यादा वाढवून ती वर्षभर करावी व या योजनेत समाविष्ट असलेल्या कामासह शेतीतील ही सर्व कामे म्हणजे ऊस तोडणे,नांगरणे, वखरणे, निंदन,खुरपण,लावणी, फवारणी आदी कामाचा समावेश करावा म्हणजे शेतीसाठी मनुष्य मिळविण्याचा प्रश्नच राहणार नाही व वर्षभर जॉब कार्डधारकांना कामे देता येतील. त्यातून शेतीचा ही विकास होईल व कामगारांचे स्थलांतरही थांबेल, मनरेगाच्या वेतनात वाढ करून रुपये 800 प्रति देणार रोज देण्यात यावा.
गावातील सर्व गोरगरिबांना पक्की घरे बांधून देण्यात यावेत, या घरकुल योजनेअंतर्गत एका घराकरिता किमान पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे. ई श्रम कार्ड मोफत देण्यात यावे. भूमिहीनांना भूमिहीन असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, तसेच मोफत दोन व तीन रुपये प्रमाणे ते दहा किलो धान्य देण्यात यावे.भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करावे, दारिद्र्यरेषेखालील असलेल्यांना दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
मनरेगा कामगारांकरिता कल्याणकारी बोर्डामार्फत सामाजिक कल्याणाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दिव्यांग निराधार विधवा विरुद्ध तसेच दुर्बल घटकांच्या आर्थिक अनुदानात वाढ करावी. काम देऊ शकला नाही तर बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा, मनरेगा योजनेच्या माहिती करिता गावा गावातून प्रभावी प्रचार करण्याचे उपाय योजना करावी. आदी मागण्या यावर प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन ऊभारण्याचा इशाराही मनरेगा कामगार संघटनेने दिला आहे.
मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी ढालकरी मॅडम यांना निवेदन देऊन वरील मागण्या केल्या आहेत.
तेव्हा उपजिल्हाधिकारी ढालकरी मॅडम म्हणाल्या की सन 2022 -23 च्या आराखड्यामध्ये मागेल त्याला काम व पाहिजे ते काम देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे आणि ठोस अंमलबजावणी देखील करण्यात येईल असे आश्वासन सिस्टर मंडळास दिले आहे. निवेदनावर कॉ.विजय गाभणे, कॉ.उज्ज्वला पडलवार, कॉ.गंगाधर गायकवाड, कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ.मारुती केंद्रे, कॉ.लता गायकवाड, कॉ.नागनाथ पवार शेख नजीर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
