नांदेड जिल्ह्यात मुलीच्या जन्मदरात वाढ
नांदेड, अनिल मादसवार| वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 ची प्रभावी अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात यापुढे कठोर करण्यात येईल. यानुसार मान्यताप्राप्त केंद्रामध्ये वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचे उल्लंघन होत असेल किंवा एखाद्या मान्य नसलेल्या ठिकाणी अवैध पध्दतीने गर्भपात केला जात असेल किंवा अपात्र व्यक्ती गर्भपात करीत असेल तर अशा प्रकरची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गुपीत ठेवून खबरी योजने अंतर्गत माहिती देणाऱ्याला 1 लाख रूपये बक्षीस म्हणून देण्यात येईल अशी माहिती पीसीपीएटी कायदा 1994 च्या राज्य पर्यवेक्षक मंडळाच्या अशासकीय सदस्या डॉ. आशा मिरगे यांनी दिली.
पीसीपीएनटी कायदा 1994 ची परिणामकारक व राज्यातील मुलींचे जन्मात व लिंग गुणोत्तर सुधारणा होण्याच्या दृष्टिने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला अशासकीय सदस्या वैशाली मोटे, लातुर येथील आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले, नांदेडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेशसिंग बिसेन यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
पोटातील गर्भांचे लिंग जाणून घेणे आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणे यासाठी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हे गेल्या काही वर्षात गर्भाच लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त वापरले जाणार तंत्रज्ञान आहे. 1980 नंतर स्त्री गर्भ ओळखून गर्भपात करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले यामुळे मुलींचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळून आले.
नांदेड जिल्ह्यामध्ये मुलींच्या जन्मदरात झालेली वाढ ही खरच कौतुकास्पद आहे. जन्मदर कमी असलेल्या तालुक्यांनी मुलीचा जन्मदर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि येत्या काळात जन्मदर नक्कीच वाढलेला दिसेल. मुलींच्या जन्माबाबत असलेली उदासीनता दूर करण्यासाठी यापुढे प्रत्येक तालुक्याला एक कार्यशाळा घेण्यात येईल . यामध्ये ग्रामसेवक, शिक्षकसेवक, कृषीसेवक, अंगणवाडी सेविका, सरपंच, पोलिस पाटील यांना पीसीपीएनटी कायद्या बाबत संपूर्ण माहिती देण्यात येईल. यामुळे गावामध्ये कुठेही गर्भपात किंवा यासंबंधित काही प्रकार होत असल्यास यांची तात्काळ माहिती मिळेल. अवैद्य गर्भपात करणाऱ्या नागरिकांना कायद्याचा धाक राहील असा विश्वास डॉ आशा मिरगे यांनी व्यक्त केला.
अवैद्य गर्भपात करणाऱ्यामध्ये फक्त डॉक्टरच जबाबदार नसून यामध्ये रेडिओलॉजिस्ट, गायना कॉलॉजिस्ट याप्रमाणे त्या कुटुंबातील सदस्यही तेवढेच जबाबदार असतात. या गुन्ह्यासाठी संबंधित डॉक्टरला 5 वर्षापर्यंत कैद, 50 हजार रुपये दंड, लिंग निवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजार रूपये दंड करण्याची तरतूद आहे. आपल्या घरात नातेवाईकांमध्ये शेजारी किंवा गल्ली गावात गर्भलिंग निदानासाठी तंत्रज्ञानाचा जर वापर एखादा डॉक्टर करीत असेल तर एक सजग आणि जबाबदार नागरिक म्हणून आपली तक्रार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुढील टोल फ्री क्रमांक 180023334475 वर नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
