नवी दिल्ली| केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दि. 30 जूनपर्यंत जैसे थे ठेवला असला, तरी 1 जुलैपासून त्यामध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैपासून वाढीव पगार मिळणार हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. सध्या महागाई भत्ता 17 टक्के आहे. कोव्हिड महामारीमुळे त्यामध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र 1 जुलैपासून महागाई भत्त्यात वाढ होऊन तो 28 टक्के होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अखेर भरघोस वाढ होणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा महागाई भत्ता (DA) एकसाथ मिळणार आहे. जानेवारी 2020 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढला होता. त्यानंतर दुसरी तिमाही म्हणजे जून 2020 मध्ये 3 टक्के वाढ झाली. आता जानेवारी 2021 मध्ये यामध्ये 4 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे ही वाढ आता 28 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ झाली असली तरी प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळाला नव्हता. कोरोना संकटामुळे महागाई भत्ता वाढीची अंमलबजावणी रोखण्यात आली होती.
पगार किती वाढणार?
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार नियमानुसार किमान वेतन 18 हजार रुपये आहे. यामध्ये 15 टक्के महागाई भत्ता अॅड होईल अशी आशा आहे. त्यामुळे किमान वेतनात महिन्याला थेट 2700 रुपये पगारवाढ मिळेल. वार्षिक गणित पाहिलं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार 32 हजार 400 रुपयांनी वाढेल. जून 2021 मध्ये महागाई भत्त्याची घोषणा होईल. सूत्रांच्या मते, हा महागाई भत्ताही 4 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. जर असं झालं तर 1 जुलैपासून तीन हप्त्यांसह पुढील सहा महिने आणखी 4 टक्के भत्त्याची वाढ होईल. त्यामुळे महागाई भत्ता तब्बल 32 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
सध्या महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवर
1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 28 टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी सध्या हा भत्ता 17 टक्क्यांवर आहे. महागाई भत्त्याची मोजणी ही किमान वेतन अर्थात बेसिक सॅलरीच्या (Basic Pay) आधारावर केली जाते. ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा महागाई भत्त्यासोबत वाढत जातो. त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढेल त्यासोबतच ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा (TA) वाढेल. केंद्रीय कर्चाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण डीए आणि टीए वाढल्यामुळे त्यांच्या नेट सिटीसीमध्येसुद्धा वाढ होईल.
1 जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्त्यात वाढच केलेली नाही. इतकंच नाही तर सरकारने हे सुद्धा स्पष्ट केलं आहे की, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तोपर्यं एरियर्सही मिळणार नाहीत. मात्र 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लॉटरी लागणार हे निश्चित आहे.
मागील वर्षापासून महागाई भत्ता थांबवला
कोरोना महामारीमुळे मागील वर्षी 1 जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे सरकारचे 37000 कोटी रुपये वाचले. मात्र आता कर्मचारी एरियर्सची मागणी करत आहेत. मात्र एरियर्स मिळणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. जुलै 2021 मध्ये जो निर्णय होईल, तो टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता 1 जुलैची आस लागली आहे.
