नांदेड जिल्हयातील आरोग्यास घातक विषारी दारू विक्रीवर कायमस्वरूपी बंदी आना
नांदेड(अनिल माद्सवार)नांदेड शहरासह जिल्हयातील 70 टक्के गावात अवैध रित्या देषी व विदेषी दारूची उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस प्रषासनाच्या संगनमताने राजरोसपणे विकी केली जात आहे. हा प्रकार छोटया हॉटेलात, पानटपरीवर, तर कुठे किराणा दुकाण, नांदेड सारख्या महानगराच्या ठिकाणी हातगाडयावर विकल्या जात असल्याचे निदर्षनास आनुन दिले होते. त्याची दखल तथा निवडणुक आचारसंहिता म्हणुन जिल्हयात दारूबंदी विभागाने 174 ठिकाणी छापे मारून कार्यवाही केली केली. खरे पाहता नांदेड जिल्हयातील 700 ते 950 ठिकाणी छापे टाकून कायावाही काणे आपेक्षित होते. परंतु अवैद्य धंदयात गुंतलेल्या लोकांना वाचवण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत सदर कार्यवाही झाल्यामुळे पुन्हा नव्या जोमाने या विकेत्यांनी आपला कारभार सुरु केल्याचे ग्रामीण भागातील वाडीतांडयातुन दिसुन येत आहे. यास हप्तेखाऊ पशासाकीय यंत्रणा कारणीभूत असल्याचा आरोप कर्मयोगी संस्थेने दिलेल्या निवेदनाद्वारे केला आहे.
या विषारी जिवघेण्या दारूमुळे पतीराजाच्या त्रासामुळे हजारो तरूण, विधवा महिलांचे सांसार उध्वस्त झाले असून, जिल्हयातील हजारेा महीलांना आपले सौभाग्य गमवावे लागले आहे. परिणामी दिवसागणीक जिल्हयातील विधवांची सख्या वाढत आहे. ग्रामीण भागातील वाडी- तांडयावरील 12 ते 13 वर्षाची अल्पवयीन मुले ही विशारी दारू पितांना आढळुन येत आहेत. यामुळे हजारो नवयुवक लिव्हर सारख्या आजाराला बळी पडत असून, मरणयातना भोगत आहेत. कित्येक महीला दारुड्या पतीच्या अत्याचाराचे बळी ठरले असून, जिवाच्या भितीने सासर सोडुन माहेरी जाने पसंद केले आहे.
दारूच्या आहारी गेलेली व्यक्ती आपली तलब भागविण्यासाठी पत्नी,मुले, आई वडिलांशी भांडण करून पैश्यासाठी मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. वेळ प्रसंगी शेजार्यांना शीवीगाळ करून भांडण तंट्याला कारणीभूत ठरत असून, याचा नाहक त्रास बिचार्या मुलीला भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे सामाजीक, कौटुंबिक आणि आर्थिक कलह वाढून मोठया प्रमाणात नुकसान होऊन हा प्रकार समाजासाठी व देषहितासाठी अत्यंत हानीकारण ठरत आहे. ज्यामुळे ती व्यक्ती समाजात संस्कारषुन्य ठरत असून, येणारी नवीन पिढी समजदार होण्या अगोदरच व्यसनांच्या आहारी जात असल्याचे भयावह चित्र दिसत आहे. व्यसनाधीन तरूणांची टोळी देषाचे भवितव्य काय निर्माण करू शकतात, त्यासाठी सर्वत्र विक्री केली जात असलेली दारू विक्री बंद करून हद्पार करून देषातील तरूण अगोदर वाचवला पाहीजे. तरच देष आगामी काळात जागतीक महासत्ता बनेल अन्यथा २०२० साली देशाला महासत्ता बनू पाहणाचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही असेही निवेदनात म्हंटले आहे.
यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने आपली स्वार्थी वृत्ती सोडून वर्षभर सक्रिय राहून हे धाडसत्र सारखे चालुच ठेवलयास अवैध दारू बंद होईल. ग्रामीण भागातील गावागावात, वाडीतांडयात दारू मिळालीच नाहीतर लोकांच्या दारूपिण्यावर मर्यादा येतील, ग्रामीण कुटुबातील वादविवाद, घरसंसार, महीलांवरील अत्याचार कमी होऊन नागरीकांचे आरोग्य अबाधित राहील.
नवीन पावणे बंद करा...
प्रषासनाच्या आर्थिक लालसे पुढे हे सर्व प्रकार केवळ आर्थिक स्तर उंचावून उत्पन्न वाढीसाठी नवनवीन वाईन शोप, बियरबार, देशी दारूचे पावणे देत आहेत. हे सर्व शासनाच्या आदेशाने चालते मग बंद कोण करणार ? याउलट सरकार तर हया दारूबंदी विभागास अधिक कर वसुल करण्याचे ध्येय देत असल्याचे दिसुन येत आहे ज्या दारूने माणसं मरत आहेत त्या दारू विक्रीचे सरकारनेच उद्दिष्ट ठरून दिल्यानेच सगळीकडे दारूचा महापुर वाहत असल्याचे चित्र सध्या नांदेड जिल्हयात पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नव्याने देण्यात येणाऱ्या परवाने बंद करून देश सुधारण्यासाठी यावर कायामुपी बंदी आणणे गरजेचे आहे.
समाज सुधारण्यासाठी अनिलसिंह गौतम अधिकारी हवेत
काही दिवसांपुर्वी हिमायतनगर तालुक्याला पोलीस निरीक्षक म्हणुन श्री अनिलसिंह गौतम आले होती केवळ 22 दिवसाकरीत तर तालुक्यातील एकाही गावात दारूचा थेंब मिळत नव्हता एखादा कर्तबगार अधिकारी चांगले काम करीत असेल तर त्यांना हप्ते मिळत नाहीत म्हणुन फिरवले जात आहे. त्यांच्या जाण्याने आज हिमायतनगर तालुक्यातील प्रत्येक गावात दारूचे महापूर वाहत आहे. जर एक अधिकारी केवळ 22 दिवसात येवढा बदल घडवुन आणू शकतो तर पोलीस प्रषासनाकडे मोठी ताकद असताना देखील असे जन हितकारक व प्रभावी काम नांदेड जिल्हयात का..? होतांना दिसत नाही. आजघडीला अनिलसिंह गौतम लोहा तालुक्यात असून, तालुक्यातील प्रत्येक गावात दौ पिउन घरी येण्याची हिम्मत कोणी करत नसल्याने त्या भागातील महिला शांतपणे घरगाडा चालवीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात अनिलसिंह गौतम सारखे अधिकारी नेमावे असेही निवेदनात म्हंटले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, ग्रहमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्यसचीव महाराष्ट्र राज्य, ग्रहसचीव महाराष्ट्र राज्य, राज्य उत्पादन शुल्क सचीव महाराष्ट्र राज्य, नागरीक आरोग्य सचीव महाराष्ट्र राज्य, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधीकारी नांदेड, पोलीस अधिक्षक नांदेड व पासिद्धीसाठी सर्व वृत्तपत्राना दिले आहे.
या विषारी जिवघेण्या दारूमुळे पतीराजाच्या त्रासामुळे हजारो तरूण, विधवा महिलांचे सांसार उध्वस्त झाले असून, जिल्हयातील हजारेा महीलांना आपले सौभाग्य गमवावे लागले आहे. परिणामी दिवसागणीक जिल्हयातील विधवांची सख्या वाढत आहे. ग्रामीण भागातील वाडी- तांडयावरील 12 ते 13 वर्षाची अल्पवयीन मुले ही विशारी दारू पितांना आढळुन येत आहेत. यामुळे हजारो नवयुवक लिव्हर सारख्या आजाराला बळी पडत असून, मरणयातना भोगत आहेत. कित्येक महीला दारुड्या पतीच्या अत्याचाराचे बळी ठरले असून, जिवाच्या भितीने सासर सोडुन माहेरी जाने पसंद केले आहे.
दारूच्या आहारी गेलेली व्यक्ती आपली तलब भागविण्यासाठी पत्नी,मुले, आई वडिलांशी भांडण करून पैश्यासाठी मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. वेळ प्रसंगी शेजार्यांना शीवीगाळ करून भांडण तंट्याला कारणीभूत ठरत असून, याचा नाहक त्रास बिचार्या मुलीला भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे सामाजीक, कौटुंबिक आणि आर्थिक कलह वाढून मोठया प्रमाणात नुकसान होऊन हा प्रकार समाजासाठी व देषहितासाठी अत्यंत हानीकारण ठरत आहे. ज्यामुळे ती व्यक्ती समाजात संस्कारषुन्य ठरत असून, येणारी नवीन पिढी समजदार होण्या अगोदरच व्यसनांच्या आहारी जात असल्याचे भयावह चित्र दिसत आहे. व्यसनाधीन तरूणांची टोळी देषाचे भवितव्य काय निर्माण करू शकतात, त्यासाठी सर्वत्र विक्री केली जात असलेली दारू विक्री बंद करून हद्पार करून देषातील तरूण अगोदर वाचवला पाहीजे. तरच देष आगामी काळात जागतीक महासत्ता बनेल अन्यथा २०२० साली देशाला महासत्ता बनू पाहणाचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही असेही निवेदनात म्हंटले आहे.
यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने आपली स्वार्थी वृत्ती सोडून वर्षभर सक्रिय राहून हे धाडसत्र सारखे चालुच ठेवलयास अवैध दारू बंद होईल. ग्रामीण भागातील गावागावात, वाडीतांडयात दारू मिळालीच नाहीतर लोकांच्या दारूपिण्यावर मर्यादा येतील, ग्रामीण कुटुबातील वादविवाद, घरसंसार, महीलांवरील अत्याचार कमी होऊन नागरीकांचे आरोग्य अबाधित राहील.
नवीन पावणे बंद करा...
प्रषासनाच्या आर्थिक लालसे पुढे हे सर्व प्रकार केवळ आर्थिक स्तर उंचावून उत्पन्न वाढीसाठी नवनवीन वाईन शोप, बियरबार, देशी दारूचे पावणे देत आहेत. हे सर्व शासनाच्या आदेशाने चालते मग बंद कोण करणार ? याउलट सरकार तर हया दारूबंदी विभागास अधिक कर वसुल करण्याचे ध्येय देत असल्याचे दिसुन येत आहे ज्या दारूने माणसं मरत आहेत त्या दारू विक्रीचे सरकारनेच उद्दिष्ट ठरून दिल्यानेच सगळीकडे दारूचा महापुर वाहत असल्याचे चित्र सध्या नांदेड जिल्हयात पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नव्याने देण्यात येणाऱ्या परवाने बंद करून देश सुधारण्यासाठी यावर कायामुपी बंदी आणणे गरजेचे आहे.
समाज सुधारण्यासाठी अनिलसिंह गौतम अधिकारी हवेत
काही दिवसांपुर्वी हिमायतनगर तालुक्याला पोलीस निरीक्षक म्हणुन श्री अनिलसिंह गौतम आले होती केवळ 22 दिवसाकरीत तर तालुक्यातील एकाही गावात दारूचा थेंब मिळत नव्हता एखादा कर्तबगार अधिकारी चांगले काम करीत असेल तर त्यांना हप्ते मिळत नाहीत म्हणुन फिरवले जात आहे. त्यांच्या जाण्याने आज हिमायतनगर तालुक्यातील प्रत्येक गावात दारूचे महापूर वाहत आहे. जर एक अधिकारी केवळ 22 दिवसात येवढा बदल घडवुन आणू शकतो तर पोलीस प्रषासनाकडे मोठी ताकद असताना देखील असे जन हितकारक व प्रभावी काम नांदेड जिल्हयात का..? होतांना दिसत नाही. आजघडीला अनिलसिंह गौतम लोहा तालुक्यात असून, तालुक्यातील प्रत्येक गावात दौ पिउन घरी येण्याची हिम्मत कोणी करत नसल्याने त्या भागातील महिला शांतपणे घरगाडा चालवीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात अनिलसिंह गौतम सारखे अधिकारी नेमावे असेही निवेदनात म्हंटले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, ग्रहमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्यसचीव महाराष्ट्र राज्य, ग्रहसचीव महाराष्ट्र राज्य, राज्य उत्पादन शुल्क सचीव महाराष्ट्र राज्य, नागरीक आरोग्य सचीव महाराष्ट्र राज्य, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधीकारी नांदेड, पोलीस अधिक्षक नांदेड व पासिद्धीसाठी सर्व वृत्तपत्राना दिले आहे.
