दारीद्रय रेषेतील लाभधारकांना शौच्चालय बांधकामाचा निधी मिळेना
लोकप्रतिनिधीची उदासीनता व प्रशासनाचा हलगर्जीपणा जबाबदार
हिमायतनगर(अनिल मादसवार)जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडून दारीद्रय रेषेखालील लाभधारकांना वैयक्तिक शौच्चालय बांधकाम करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या योजने अंतर्गत लोकवाटा भरून योजना पदरात पाडून घेवून स्वच्छता अभियानाला चालना देण्याची तरतूद आहे. परंतु योजनेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या निधी मंजूर होऊनही स्थानिकाचे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा हलगर्जीपणामुळे लाभधारकांना बांधकामाचा निधी मिळत नसल्याने खड्डे खोदूनही शौच्चालायाची कामे अधांतरी असल्याने, सदरची योजना दारीद्रय रेषेतील योजना लाभाधार्कांसाठी कि अधिकारी - पदाधिकार्यांसाठी असा प्रश्न वंचित लाभार्थ्यामधून केला जात आहे.
हिमायतनगर तालुक्यातील पळसपूर, सरसम बु सह तालुक्यातील १९ गावात दारीद्रय रेषेतील लाभधारकांना वैयक्तिक शौच्चालय बांधकाम योजनेचा लाभ मिळवून देवून गाव स्वच्छतेकडे नेण्यासाठी लोकवाटा वसूल केल्या गेला आहे. त्या त्या गावातील गरम पंचायती अंतर्गत हि योजना राबविली जात असून, हि योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यत्त्व ग्रामसेवक महाशायाची जबाबदारी आहे. परंतु संबंधित गावातील ग्रामसेवकांनी या योजनेत कमालीची उदसिनता दाखविली आहे. तालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायती पैकी केवळ १९ ग्रामपंचायतीने या योजनेचा लोकवाटा जमा करून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविले आहे. आजपर्यंत अन्य ३३ गावाचे प्रस्ताव जी.प.कडे गेले नसल्याने ग्रामसेवकाची याबाबत काम्लीची उदासीनता असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
ग्रासेवक हा ग्राम विकासाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. परंतु बहुतांश ग्रामसेवक हे " दिन जाव पगार आव " या ब्रीदवाक्या प्रमाणे सेवा बजावताना दिसून येत आहे. परिणामी ग्राम विकासाचे तीन - तेरा वाजत आहेत. तालुक्यात कार्यरत असलेले बहुतांश ग्रामसेवक हे नांदेड, भोकर, हदगाव सारख्या सोयीच्या ठिकाणी राहून उंटावरून शेळ्या हाकत आहेत. हि बाब पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांना माहित असताना मिलीभगत करून मैनेजमेंट करीत असल्यामुळे ग्राम सेवक महाशय स्वैर झाले आहेत. त्यातच खुद्द गटविकास अधिकारी स्वतः नांदेडला राहून ये - जा करीत असल्याने त्यांची वचक कार्यालयातील कर्मचाऱ्याबरोबर ग्राम सेवक महाशायांवर राहिली नाही. प्रशासकीय यंत्रणा व सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींचा मीच फिक्सिंगचा कार्यक्रम उघडपणे चालविला जात असल्याने जनतेच्या अपेक्षांचे पानिपत झाले आहे. गोरगरिबांच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक योजना राबविण्यात उदासीनता दाखविली जात असल्याने शासकीय योजनांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. मागील सहा महिन्यापूर्वी वरील योजनेचा लोकवाटा संबंधित लाभधारकांनी ग्रामपंचायतीला जमा केला आहे. परंतु अद्याप पर्यंत संबंधित लाभधारकांना वैक्तिक शौच्चालयाचा निधी मिळाला नाही. निधी मिळणार या आशेने बहुतांश लाभार्थ्यांनी शौच्चालायाचे खड्डे करून ठेवले, मात्र निधी उपलब्ध होत नसल्याने हि कामे रखडली आहेत.
नुकतेच जी.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यु काळे यांनी येथील पंचायत समिती कार्यालयास भेट देवून प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी साहेबराव नरवाडे यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री काळे यांना शौच्चालयाची निधी मिळत नसल्याने रखडलेली कामे पूर्ण करण्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावेळी नांदेड न्युज लाइव्ह्चे संपादक अनिल मादसवार, साप्ताहिक वारसदार चे संपादक त्रिरत्नकुमार भवरे, कानबा पोपलवार, शे.इस्माईल, परमेश्वर गोपतवाड, गंगाधर वाघमारे, दत्ता शिराणे, संजय मुनेश्वर, धम्मपाल मुनेश्वर, राजेश कवडे आदींसह गटविकास अधिकारी विठ्ठल सुरोशे, विस्तार अधिकारी क्षीरसागर यांची उपस्थिती होती.
या प्रसंगी सीईओ यांनी या समस्येकडे लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याने वंचित लाभधारकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. यासह हिमायतनगर तालुक्यात बहुतांश कामे अश्याच हलगर्जी कारभारामुळे रखडली असून, या बाबीकडे वरिष्ठांनी लक्ष देवून कामे पूर्णत्वास नेवून शासनाच्या योजना राबवाव्यात अशी मागणी होत आहे.
हिमायतनगर तालुक्यातील पळसपूर, सरसम बु सह तालुक्यातील १९ गावात दारीद्रय रेषेतील लाभधारकांना वैयक्तिक शौच्चालय बांधकाम योजनेचा लाभ मिळवून देवून गाव स्वच्छतेकडे नेण्यासाठी लोकवाटा वसूल केल्या गेला आहे. त्या त्या गावातील गरम पंचायती अंतर्गत हि योजना राबविली जात असून, हि योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यत्त्व ग्रामसेवक महाशायाची जबाबदारी आहे. परंतु संबंधित गावातील ग्रामसेवकांनी या योजनेत कमालीची उदसिनता दाखविली आहे. तालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायती पैकी केवळ १९ ग्रामपंचायतीने या योजनेचा लोकवाटा जमा करून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविले आहे. आजपर्यंत अन्य ३३ गावाचे प्रस्ताव जी.प.कडे गेले नसल्याने ग्रामसेवकाची याबाबत काम्लीची उदासीनता असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
ग्रासेवक हा ग्राम विकासाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. परंतु बहुतांश ग्रामसेवक हे " दिन जाव पगार आव " या ब्रीदवाक्या प्रमाणे सेवा बजावताना दिसून येत आहे. परिणामी ग्राम विकासाचे तीन - तेरा वाजत आहेत. तालुक्यात कार्यरत असलेले बहुतांश ग्रामसेवक हे नांदेड, भोकर, हदगाव सारख्या सोयीच्या ठिकाणी राहून उंटावरून शेळ्या हाकत आहेत. हि बाब पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांना माहित असताना मिलीभगत करून मैनेजमेंट करीत असल्यामुळे ग्राम सेवक महाशय स्वैर झाले आहेत. त्यातच खुद्द गटविकास अधिकारी स्वतः नांदेडला राहून ये - जा करीत असल्याने त्यांची वचक कार्यालयातील कर्मचाऱ्याबरोबर ग्राम सेवक महाशायांवर राहिली नाही. प्रशासकीय यंत्रणा व सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींचा मीच फिक्सिंगचा कार्यक्रम उघडपणे चालविला जात असल्याने जनतेच्या अपेक्षांचे पानिपत झाले आहे. गोरगरिबांच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक योजना राबविण्यात उदासीनता दाखविली जात असल्याने शासकीय योजनांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. मागील सहा महिन्यापूर्वी वरील योजनेचा लोकवाटा संबंधित लाभधारकांनी ग्रामपंचायतीला जमा केला आहे. परंतु अद्याप पर्यंत संबंधित लाभधारकांना वैक्तिक शौच्चालयाचा निधी मिळाला नाही. निधी मिळणार या आशेने बहुतांश लाभार्थ्यांनी शौच्चालायाचे खड्डे करून ठेवले, मात्र निधी उपलब्ध होत नसल्याने हि कामे रखडली आहेत.
नुकतेच जी.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यु काळे यांनी येथील पंचायत समिती कार्यालयास भेट देवून प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी साहेबराव नरवाडे यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री काळे यांना शौच्चालयाची निधी मिळत नसल्याने रखडलेली कामे पूर्ण करण्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावेळी नांदेड न्युज लाइव्ह्चे संपादक अनिल मादसवार, साप्ताहिक वारसदार चे संपादक त्रिरत्नकुमार भवरे, कानबा पोपलवार, शे.इस्माईल, परमेश्वर गोपतवाड, गंगाधर वाघमारे, दत्ता शिराणे, संजय मुनेश्वर, धम्मपाल मुनेश्वर, राजेश कवडे आदींसह गटविकास अधिकारी विठ्ठल सुरोशे, विस्तार अधिकारी क्षीरसागर यांची उपस्थिती होती.
या प्रसंगी सीईओ यांनी या समस्येकडे लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याने वंचित लाभधारकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. यासह हिमायतनगर तालुक्यात बहुतांश कामे अश्याच हलगर्जी कारभारामुळे रखडली असून, या बाबीकडे वरिष्ठांनी लक्ष देवून कामे पूर्णत्वास नेवून शासनाच्या योजना राबवाव्यात अशी मागणी होत आहे.
