नांदेड| भारताला स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे होत आहेत.२०४७ रोजी स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यावेळी भारताची शैक्षणिक स्थिती काय राहील याचा विचार आजच आपल्याला करावा लागेल. २५ वर्षे अगोदर त्यावर अभ्यास करून त्याची परिपूर्ण अशी तयारी करावी लागेल.२५ वर्षानंतरच्या शिक्षणाची उपयोगिता उच्च दर्जाची राहण्यासाठी आपल्याला योग्य असे धोरण ठरवावे लागेल. त्यावेळी २५ ते ४०वयोगटातील तरुणांमध्ये विशेष कौशल्य किंवा उच्च स्तरातील प्रतिभा निर्माण करण्यासाठी हे शैक्षणिक धोरण महत्वाचे आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून आपला तरुण वर्ग बुद्धीमतेच्या जोरावर स्वतःचे राहणीमान आणि देशाची प्रतिभा उंचावण्यासाठी निश्चितच सक्षम असणार आहेत. त्यामुळे भारताच्या सर्वांगीण विकासामध्ये राष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असणार आहे. असे मत महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी व्यक्त केले.
ते आज गुरुवार दि.२३ जून रोजी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील अधिसभा सभागृहामध्ये ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’या विषयावर एक दिवसीय सहविचार सभेमध्ये ऑनलाईन मार्गदर्शन करत होते. त्यांच्यासमवेत राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने हेही ऑनलाईन उपस्थित होते. तर अधिसभा सभागृहामध्ये व्यासपीठावर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. एल. एम. वाघमारे, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वसंत भोसले, मानव्यविद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. अजय टेंगसे, आंतर विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वैयजंता पाटील उपस्थित होते.
पुढे ते म्हणाले भविष्यातील आपला तरुण वर्ग हा विशेष कौशल्यासहित आंतरविद्याशाखीय असणार आहे. प्रत्येक दहा वर्षांनी तो आपले ज्ञान अद्यावत करीत राहणार आहे. आवश्यक ते तंत्रज्ञान अवगत करणार आहे. या सर्व बाबतीत सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे ती शिक्षकांची. विद्यार्थ्यांना घडविण्याच्या आधी शिक्षकांनी स्वतःला अद्यावत ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. इतर देशाच्या तुलनेत आपला सकल नोंदणी प्रमाण (Gross Enrollment Ratio-GER) हा खूप कमी आहे. या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ द्वारे यामध्ये निश्चितच वाढ होणार आहे. आजही जगातल्या १०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नाही भारतातील टॉपच्या १०० विद्यापीठामध्ये महाराष्ट्रातील फक्त सात विद्यापीठे आहेत. ही परिस्थिती आपल्याला बदलावयाची आहे. यासाठी महाराष्ट्रातल्या सर्व विद्यापीठांनी या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अधिक मजबूत करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन या सहविचार सभेमध्ये त्यांनी उपस्थितांना केले.
सभेच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले यांनी ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ मध्ये विद्यापीठाची भूमिका यावर आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. एल.एम. वाघमारे, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वसंत भोसले, मानव्यविद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. अजय टेंगसे, आंतर विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वैयजंता पाटील यांनीही या धोरणावर त्यांचे विचार प्रकट करून सूचना दिल्या.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. योगिनी सातारकर यांनी केले. या सहविचार सभेसाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, अधिसभा सदस्य, विद्या परिषद सदस्य, संकुलाचे संचालक, प्राध्यापक व अधिकारी उपस्थित होते. या सभेच्या यशस्वीतेसाठी शैक्षणिक नियोजन व विकास विभागाच्या सहा. कुलसचिव डॉ. सरिता यन्नावर, संजय गाजरे, तुकाराम भुरके, मोहन किरडे, जया देशमुख, कविता गुरधाळकर, चंद्रकला हनवते, बाबाराव हंबर्डे, बालाजी शिंदे, बादलसिंग पुजारी, तिरुपती हंबर्डे यांनी परिश्रम घेतले.
