नांदेड | राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-2019 अंतर्गत अनेक नाविन्यपुर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतले आहेत. यात स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना दिली जाणार आहे.
यासाठीच ही मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतर्गंत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकेच्या कर्ज मंजुरीनंतर 15 ते 35 टक्के जात प्रवर्ग/उद्योग क्षेत्रानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रासह maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी केले आहे.
ही योजना मागील तीन वर्षापासून जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील युवक/युवतीच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून जिल्ह्यात स्वयंरोजगार पूरक वातावरण तयार केले जात आहे. याबरोबर नवीन योजनेद्वारे ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुक्ष्म लघु उपक्रमाद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेच्या पात्रता अटी - जिल्ह्यातील स्थानिक असलेले व किमान 18 ते 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करु इच्छिणारे उमेदवार. विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/अपंग/माजी सैनिक) 5 वर्षाची अट शिथील. रुपये 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास व रुपये 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान 10 वी पास असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने यापुर्वी लाभ घेतलेला नसावा.
प्रकल्प मर्यादा किंमत - प्रक्रीया व निर्मिती प्रकल्पासाठी कमाल रुपये 50 लाख व सेवा कृषी पुरक उद्योग प्रकल्पासाठी कमाल रुपये 10 लाख.
आवश्यक कागदपत्रे - जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रते संबंधित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना ई-व्हेइकल स्वयं साक्षांकित, विहित नमुन्यातील वचनपत्र ग्रामीण भागासाठी लोकसंख्या प्रमाणपत्र प्रकल्प अहवाल, फोटो इ. आवश्यक कागदपत्रे आहेत.
