नांदेड| मराठवाड्यातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी व्यापक जन आंदोलन आवश्यक असल्याचे मत जलसिंचन क्षेत्रातील अभ्यासक तथा सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता या.रा. जाधव यांनी व्यक्त केले.
सदाशिवराव पाटील फाउंडेशन, पीपल्स महाविद्यालय आणि मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने आयोजित महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आणि मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष या विषयावर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मराठवाड्यातील जलसिंचनाचा अनुशेष या विषयावर ते बोलत होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन माजी आ.गंगाधर पटणे यांच्या हस्ते पीपल्स महाविद्यालयाच्या नरहर कुरुंदकर सभागृहात करण्यात आले. कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी माजी खा. डॉ. व्यंकटेश काब्दे हे होते तर मराठवाडा विकास परिषदेचे इंजी. द.मा. रेड्डी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जायकवाडीच्या पात्रात पाणी येणे आवश्यक आहे, परंतु वरच्या बाजूला पश्चिम महाराष्ट्राने जायकवाडीचे पाणी आधीच आडवून ठेवलेले असल्याने जायकवाडी धरण नेहमी कोरडे राहत आहे. या संदर्भात 2016 साली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडी लाभक्षेत्राचे रेखांकन करावे असे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते. अजूनही शासनाने जायकवाडीच्या लाभ क्षेत्राचे रेखांकन केलेले नाही.
रेखांकन करायचे असेल तर या लाभक्षेत्रातील कालव्यांची दुरुस्ती आवश्यक आहे. कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे. यासाठी मराठवाड्यातील लोक -प्रतिनिधींनी विधिमंडळात आवाज उठवून सरकारला धारेवर धरले पाहिजे. अनुशेष भरून काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी बोलत नाहीत आणि प्रभावी संघटना अस्तित्वात नसल्याने अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सद्यस्थितीत शासनाच्या नजरेत अनुशेष हा शब्दप्रयोगच नाही. महाराष्ट्रातील मागास भागांच्या अनुशेष शोधून काढण्यासाठी नेमलेल्या केळकर समितीने अनुशेषाबाबत सहाशे पानाच्या आपल्या अहवालात एक शब्दही काढला नाही. याबाबत शासनाला जाब विचारणार्या संघटना आणि लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरल्याने आता अनुशेष दूर करण्यासाठी व्यापक जन आंदोलनाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने अविकसित भागातील अनुशेष शोधून काढण्यासाठी तातडीने समिती नेमण्याची गरजही जाधव यांनी व्यक्त केली. यावेळी उद्घाटनपर भाषणात बोलताना माजी आ. गंगाधर पटणे म्हणाले की, विधिमंडळ सदस्यांना एक विशेषाधिकार असतो त्याचा वापर अलीकडच्या काळात व्यक्तिगत स्वार्थासाठी होऊ लागला आहे. पूर्वी सामूहिक प्रश्नांसाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदार संघटित प्रयत्न करत असत. या प्रयत्नातूनच मराठवाड्याला मुख्यमंत्रिपद मिळाले. आता चळवळीच्या माध्यमातून जनरेटा उभा करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा.अशोक सिद्धेवाड यांनी केले तर आभार प्रदर्शन डॉ. अमोल काळे यांनी मानले.