नांदेड,अनिल मादसवार| मराठवाड्यातील महिला प्रश्नांच्या मुळाशी अनेक कारणे आहेत. शेतीला पुरेसे पाणी नसल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. यात महिलांना आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. ऊसतोड महिला कामगारांपासून ते विविध शहर महानगरात शाळा-महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रभावी कायदे केले आहेत. या कायद्यांची अधिक साक्षरता होणे आवश्यक असून कायद्याचा धाक आणि दक्ष प्रशासकीय यंत्रणा असणे अंत्यत महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले.
डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी लतिफ पठाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, महिला व बाल कल्याण अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास अधिकारी रेखा काळम, जिल्हा परिवेक्षक अधिकारी खानापूरकर आदी उपस्थित होते.
महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी तपास यंत्रणांना सहकार्य तेवढेच महत्वाचे आहे. विशेषत: एखादी घटना घडली तर त्याची माहिती महिलांना तात्काळ सांगता यावी यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून यंत्रणा भक्कम असली पाहिजे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर संरक्षण अधिकारी आणि कायदानुसार ग्रामसेवक, 112 हा पोलीस संपर्क क्रमांक व इतर आवश्यक दूरध्वनी क्रमांक हे ठळक अक्षरात लिहिले पाहिजेत, अशा सूचना ॲड. संगिता चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. संरक्षण अधिकारी हा शासनाने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, ज्या महिलांना मदत हवी आहे त्यांना तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला देण्यात आला आहे. कार्यालयातील त्यांची जागा ही महिलांसाठी अधिक आश्वासक असली तरच संबंधित महिला या विश्वासाने त्यांना माहिती देऊ शकतील. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन, संरक्षण अधिकारी, महिला व बालकल्याण अधिकारी यांचा योग्य समन्वय असेल तर महिलांच्या अत्याचाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नांदेड पोलीस दलाच्यावतीने महिला सुरक्षेकरीता भरोसा सेल, पोलीस काका व पोलीस दिदी, दामिनी पथक, मनोधैर्य योजना, अनैतिक मानवी वाहतूक कक्ष, बडी कॉप, विशाखा समिती, बालकांचे हक्क व सुरक्षा प्रशिक्षण या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती त्यांनी घेतली. विशाखा समित्या या एक सुंदर माध्यम आहे. प्रत्येक कार्यालयात या समित्या असणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर या समितीतील सदस्यांची जागरूकता असणे आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यात या सर्व समित्यांचे काम योग्य दिशेने सुरू असून त्यांनी यावेळी विविध विभागांचाही महिलाविषयक प्रश्नांच्यादृष्टिने आढावा घेतला.
कोविड सारख्या आव्हानातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत प्रभावी उपाययोजना केल्या. यात महिलांसाठी विशेष दक्षता घेण्यात आली. या कठीन काळात कोविडमुळे ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटूंबांना सावरण्यासाठी मिशन वात्सल्‍य ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली. नांदेड जिल्ह्यात 997 अर्ज यासाठी प्राप्त झाले. यातील 821 अर्जदारांना योजनांचा लाभ दिला.
190 अर्ज हे काही त्रुटीमुळे प्रलंबित आहेत. त्याची पूर्तता अर्जदारांकडून करून घेण्यात येत आहे, असे उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी सांगितले. याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्या परिवाराला तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासह शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांच्या निकषानुसार देण्यात आला. सन 2021 मध्ये जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याची एकुण 119 प्रकरणे तर 1 जानेवारी ते आजपर्यंत 40 प्रकरणे घडली आहेत. या 40 पैकी 13 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. तर 25 पात्र ठरली आहेत. सर्व पात्र ठरलेल्या कुटूंबांना तातडीने विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
